ऐलानी जग्गा खोज्दै आयोग

    साउन १६, २०७७         

जीतसागर जी.एम.
दाङ, १६ साउन । नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लामा ऐलानी जग्गा खोज्न थालेको छ । आयोग गठन भएको केही समयपछि आयोगका पदाधिकारी जिल्ला र भ्रमण गर्दै जग्गा खोज्न स्थानीय सरकारसँग संवाद थालेका हुन् । यसैबीच बिहीबार दाङमा छलफल गरिएको छ ।

सरकारले ऐलानी जग्गा प्रयोग गरिरहेकालाई लालपूर्जा वितरण गर्नका लागि काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सरकारी जग्गा लामो समयदेखि जोतभोग गर्दै आएका भूमिहीन नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणको काम बढाउने गरी छलफल गरिराखिएको आयोगले बताएको छ ।

ऐलानी जग्गा जोतभोग गरिरहेका नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गरी राजस्वको दायरामा ल्याउन भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताएका छन् ।

बिहीबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित दंगीशरण, बबई र शान्तिनगर गाउँपालिका प्रमुखसँग तुलसीपुरमा भएको छलफलमा अध्यक्ष ज्ञवालीले लालपूर्जा वितरणका लागि आवश्यक तयारीका लागि तथ्यांक संकलन, नक्सांकन, जग्गा नाप जाँच लगायतका कामलाई अघि बढाउन आग्रह गरिएको बताए ।

‘कार्यविधि अबको दुई सातापछि आउँछ, कार्यविधि आएपछि सरकारी जग्गा लामो समयदेखि जोतभोग गरिरहेकालाई लालपूर्जा वितरण गरी सरकारले करको दायरामा ल्याउनेछ’ उनले भने– ‘नेपालमा अहिले करिब २५ प्रतिशत जग्गा ऐलानी नागरिकले भोगचलन गरिरहेका छन् ।’

ऐलानी जग्गा भोगचलन गरिरहेकालाई लालपूर्जा वितरण गरेर ८ प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाले बताए ।

‘ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्ने पनि विभिन्न दर्जाका छन्, कतिपय जग्गा नै नभएर सरकारी जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्, कोही जग्गा भएपनि सरकारी जग्गा उपभोग गरेका छन्’ उनले भने– ‘उनीहरूलाई कार्यविधिमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।’

उनले ऐलानी जग्गा भोगचलनको विवरण संकलनको सहजीकरणमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै उनले जग्गाको लगत, जोतभोग गर्ने नागरिकको वास्तविक विवरण स्थानीय तहले नै गर्ने बताए ।

‘कस्तालाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने भन्ने कार्यविधि आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, अहिले म के भन्दछु भने वास्तविक सुकुम्बासीले छिट्टै लालपूर्जा पाउने छन्, त्यसपछि आवश्यकता हेरेर जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिनेछ ।

उनले अहिले तत्कालका लागि आगामी दुई वर्षभित्रमा देशका २ सय स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा रहेको बताए । ‘यसवर्ष १ सय स्थानीय तहमा काम सक्ने गरी गरी अघि बढेका छौँ, अर्को वर्ष १ सय स्थानीय तहमा काम गर्ने छौँ’ उनले भने– ‘सबै कार्यविधि आएपछि सहज हुन्छ ।’

यसैबीच दाङका चार पालिकामा पहिलो चरणमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘दाङमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बबई गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र दंगीशरणमा पहिलो चरणमा काम गर्नका लागि पालिकाका प्रमुखसँग बिहीबार छलफल भएको छ’ उनले भने– ‘ति पालिकामा सम्पूर्ण तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ ।’

नयाँ कार्यविधिमा बसोबासका लागि २ कठ्ठा र खेतीपातीका लागि ६ कठ्ठासम्म जग्गाका लालपूर्जा दिन सकिने प्रावधान रहेको उनको भनाई छ । तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकामा कार्यविधि आउने वित्तिकै ऐलानी जोतभोग गर्नेहरूलाई लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए ।

‘सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गरी व्यवस्थित बसोबास, करको दायरामा ल्याउने काम तत्काल अघि बढ्ने छ’ उनले भने– ‘लालपूर्जा वितरण गर्नका लागि कार्यविधि आउन लागेको जानकारी पाएका छौँ ।’

नगरमा धेरै नागरिकले सरकारी जग्गा भोगचलन गरेपनि करको दायरामा आउन नसक्दा राज्यलाई नै नोक्सान भइरहेकोले उनीहरूलाई जतिसक्दो छिटो आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी लालपूर्जा वितरण गरिने उनले बताए ।

बबई गाउँपालिकामा अहिले पनि करिब ४० प्रतिशत ऐलानी उपभोग भइरहेकोले उनीहरूलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनका लागि लालपूर्जा वितरण गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष भूवनेश्वर पौडेलले बताए । ‘जग्गा जोतभोगको आधारमा वास्तविक तथ्यांक संकलनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ ।’

उनले भने– ‘कार्यविधि आउने वित्तिकै काम अघि बढ्छ ।’ शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले सुुकुम्बासीका लागि नयाँ कार्यविधिका सबैकुरा कार्यान्वयन गर्न सकस रहेको बताए । ‘नीति राम्रो आउँदै रहेछ, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने छ’ उनले भने–

‘कार्यान्वयन गर्न मै सकस देख्छु, नयाँ कार्यविधिमा बसोबासका लागि बढीमा २ कठ्ठा र खेतीपातीका लागि बढीमा ६ कठ्ठा जग्गाको लालपूर्जा दिन सकिने व्यवस्था राम्रो लागेको छ ।’

दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सरकार जग्गा भोगचलन गरी रहेकाहरूका लागि कार्यविधि आउन लागेको स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘दंगीशरणमा पनि लालपूर्जाबिहीन कम्तिमा पनि २ सय घर परिवार छन्’ उनले भने–

‘आफ्नो जग्गा भएर पनि सरकारी जग्गा पनि जोतभोग गर्ने कम्तिमा २ हजार १ सय परिवार रहेका छन्, उनीहरूलाई कार्यविधिका आधारमा लालपूर्जा वितरण गर्ने छौँ ।’ सुकुम्बासीले पाउने विषय लामो समयदेखि चर्चामा आउने गरेपनि मूर्तरूप पाउन नसकेको छैन् ।